काही जाणकार लोकांनीही देशात तब्बल 50 लाख कापूस गाठी उत्पादन घटणार असल्याचा दावा केला आहे.
यामुळे साहजिकच कापूस दरात वाढ होणार होती.
मात्र अशातच केंद्र शासनाने तीन लाख कापूस गाठी आयात केली आहे.
कापूस निर्यातीसाठी कोणतंच धोरण शासणाने आखल नसल्याने कापूस निर्यातीसाठी अडचणी येत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
कृषी तज्ञांच्या मते, देशातून दरवर्षी 50 ते 70 लाख कापूस गाठींची निर्यात होत असते.
यंदा मात्र कापूस निर्यातीसाठी अडचणी येत आहेत.
हे पण वाचा:
Agriculture Fertilizers Rate For Farmers : रासायनिक खतांचे नवीन भाव सरकार जाहीर केलेले खतांचे भाव
अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने कापूस निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे अशी मागणी तज्ञ लोकांकडून केली जात आहे.
विशेष म्हणजे साखरेला ज्या पद्धतीने निर्यातीसाठी अनुदान सरकारकडून उपलब्ध होत असते त्याच पद्धतीने कापूस गाठी निर्यातीसाठी अनुदान मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी अभ्यासक विजय जावंधीया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून केली आहे.
याशिवाय जावंधीया यांनी सदर पत्रात केंद्र शासनाने जी काही तीन लाख कापूस गाठीची देशात आयात केली आहे ती आयात कापूस उत्पादकांसाठी निश्चितच तोट्याची सिद्ध होणार असल्याचे नमूद केले आहे.
दरम्यान गेल्या हंगामात कापसाला 12 हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळत होता. या हंगामात सुरुवातीला अगदी मुहूर्ताच्या कापसाला 14 हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर खानदेशात नमूद झाला तर इकडे मराठवाड्यात अकरा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा दर मिळाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.