महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 कायद्या नुसार एखाद्या शेतकऱ्यांनी जर बांध कोरला असेल आणि ज्या शेतकऱ्याचा बांधव कोरला आहे त्या शेतकऱ्याने जर गुन्हा दाखल केला तर
कायद्यानुसार शेत जमिनीचा बांध ज्या शेतकऱ्यांनी कोरला आहे. त्या शेतकऱ्याला बांध व्यवस्थित करण्यासाठी खर्च करावा लागतो.
आणि दोन्ही शेतकऱ्यांचा बांध निश्चित करावा लागतो.
बांध कोरनी कायदा: 👇
1) सीमा आणि चिन्हे हे महसूल कायद्याचे अविभाज्य भाग आहे.
2) प्रत्येक शेतकरी स्वतःहाच्या जमिनीची देखभाल करण्यासाठी जिमेदार आहे. पण शेजारील शेतकऱ्याने बांध कोरला तर त्याची तक्रार तो शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्याकडे करू शकतो.
3) जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन परिस्थितीनुसार काय करायचे ते ठरवून ज्याने बांध कोरला आहे त्याला दंड द्यावा.
4) शेत जमिनीच्या हद्दीवर जर वाद असेल आणि जिल्हाधिकारी ने पक्षकारांना पुरावे सादर करण्यासाठी संधी देऊन ज्या शेतकऱ्यांनी कोरला आहे त्यांना चूक सुधारण्याची संधी द्यावी.
5) महसूल कायद्यानुसार जर भूमापन चिन्ह नष्ट केली तर त्या व्यक्तीला 100 रुपये दंड भरावा लागेल.
